ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ (VDS) ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 29 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ₹6,572 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹2,500 ਪ੍ਰਤੀ BHP ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ₹400 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹200 ਪ੍ਰਤੀ BHP ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਦੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਪਤਕਾਰ 29 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 6,572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਦੀ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ।