“ਉਡੀਕ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ” ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ; ਜਨਰਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਤੇ SC ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ‘ਤੇ ਨੱਚ-ਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਉਡੀਕ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।” ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।