ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐਮ.ਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼. ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ 43 ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ-ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 43 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੌਖ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਬਲੈੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,11,915 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ “ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ” ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11,090 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 50,046 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 0.3% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ/ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 55,83,656 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।