ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮਾਡਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਵਰ

ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ; ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ 2026:

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ , ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼।

ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੀਮ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੋ ਤਤਕਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਬੱਧ (ਟਾਰਗੇਟਿਡ) ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਵਰੇਜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਦੋਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਏੱਸ ਈ ਸੀ ਸੀ (SECC) ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਜੋ ਉਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।

ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਲੱਭ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ 2,300 ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 1,900 ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ: ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਕੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ SECC ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 98 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋੜ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”

9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 900 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।