ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ, 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2025 ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 69,101 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4464 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 10.7 ਕੁਇੰਟਲ ਅਫ਼ੀਮ, 515 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 136 ਕਿੱਲੋ ਚਰਸ, 1860 ਕਿੱਲੋ ਗਾਂਜਾ, 84 ਕਿੱਲੋ ਆਈਸੀਈ, 67.24 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ’ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 51,979 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਦਕਾ 25,339 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ‘ਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਵਿਲੇਜ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ 5,000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੂਰਮਾ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
